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लैंड पूलिंग पॉलिसी पर डीडीए की जनसुनवाई दो व तीन जुलाई को

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राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की प्रस्तावित लैंड पूलिंग पॉलिसी में डीडीए का जनसुनवाई बोर्ड दो व तीन जुलाई को जनसुनवाई करेगा। इस दौरान जिन लोगों ने अपने सुझाव व आपत्तियां डीडीए को दिए हैं, वे जनसुनवाई बोर्ड के समक्ष अपनी बातें रख सकेंगे। 1डीडीए प्रवक्ता के मुताबिक, आइएनए स्थित विकास सदन में जनसुनवाई दो जुलाई को सुबह 9.30 बजे से शुरू होगी। इसके लिए 45 दिनों नें डीडीए को 734 आपत्तियां और सुझाव मिले हैं। गौरतलब है कि डीडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी को सरल बनाने का काम कर रहा है। इसमें अब डीडीए फैसिलिटेटर (सुविधा प्रदाता), रेगुलेटर (नियामक) और प्लानर (योजनाकार) तीनों की भूमिका निभाएगा।

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लैंड पूलिंग पॉलिसी 2013 में घोषित की गई थी। सरकार ने भी इसे मई 2015 में स्वीकृत कर लिया था, लेकिन कई अड़चनों की वजह से पॉलिसी अबतक लागू नहीं हो सकी है।1अब मई व जून 2017 में इन्हें दूर कर लिया गया है। इस पॉलिसी को लेकर डीडीए ने किसानों से भी बात की है। इस पॉलिसी के तहत डेवलपर को 60 फीसद हिस्सा देने का निर्णय किया गया है। 1इसके तहत लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत ली गई जमीन का 60 और 40 के अनुपात में बंटवारा किया जाएगा। 40 फीसद जमीन पर सार्वजनिक सुविधाएं विकसित होंगी और बाकी 60 फीसद जमीन उसके मालिक को वापस की जाएगी। इसमें से 53 फीसद जमीन पर रिहायशी इकाई बनेंगी जबकि पांच फीसदी पर सिटी स्तर पर कमर्शियल उपयोग और दो फीसद पर पब्लिक सेमी पब्लिक सुविधाएं होंगी।

Source From: https://epaper.jagran.com/ePaperArticle/21-jun-2018-edition-Delhi-City-page_3-6362-6758-4.html

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